पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क को बढ़ावा, नगर निकायों को 24 घंटे में अनुमति देने का निर्देश

पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क को बढ़ावा, नगर निकायों को 24 घंटे में अनुमति देने का निर्देश

एलपीजी संकट के बीच पाइप गैस को किफायती व सुरक्षित विकल्प के रूप में बढ़ावा

अनुमति में देरी होने पर स्वतः स्वीकृति, कंपनियों को चौबीसों घंटे कार्य की छूट

कोशी जोन :- राज्य में ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियों के बीच पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब नगर निकायों को गैस वितरण कंपनियों को अनुमति देने में तेजी लानी होगी। स्पष्ट किया गया है कि पीएनजी नेटवर्क एवं संयंत्र की स्थापना के लिए मांगी गई अनुमति 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। सरकार ने यह कदम वैश्विक परिस्थितियों के कारण रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए उठाया है। वर्तमान में पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत 18 जिला मुख्यालयों में पीएनजी की आधारभूत संरचना उपलब्ध है और लगभग एक लाख घरों में पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति हो रही है। गैस कंपनियों ने दावा किया है कि वे 75 हजार से अधिक नए घरेलू कनेक्शन 24 घंटे में तथा 70 हजार कनेक्शन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा सकती हैं। निर्देश में कहा गया है कि गैस कंपनियों को आवश्यक कार्यों के लिए दिन-रात काम करने की अनुमति होगी। साथ ही, आधारभूत संरचना के पुनर्स्थापन का कार्य कंपनियां अपने खर्च पर करेंगी। सरकारी गैस कंपनियों को भूमि का उपयोग सांकेतिक दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने अन्य जिलों में भी पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लिए नगर निकायों और तेल कंपनियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके अलावा व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एलपीजी से पीएनजी में बदलाव करने पर उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की छूट भी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि पीएनजी के व्यापक उपयोग से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती और सुरक्षित गैस मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राजीब झा पत्रकार, सहरसा

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